प्रधानमन्त्री मोदीले आइतबार नयाँ दिल्लीमा नीति आयोगको गभर्निङ काउन्सिल (जीसी) को सातौं बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन । 

 प्रत्येक राज्यले आफ्नो शक्ति अनुसार महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन ।

कोभिड–१९ को प्रकोप पछि नीति आयोगको गभर्निंग काउन्सिलको पहिलो भौतिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतवार भने कि सहकारी संघीयताले भारतलाई महामारीबाट बच्न मद्दत गर्ने शक्तिको रूपमा काम गरेको छ। उनले कोभिड–१९ चुनौती सामना गर्न राज्य सरकारहरूको प्रयासलाई हाइलाइट गरे।

"हरेक राज्यले आफ्नो शक्ति अनुसार महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र भारतको कोभिड विरुद्धको लडाईमा योगदान पुर्‍यायो। यसले भारतलाई विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि विश्वव्यापी नेताको रूपमा हेर्नको लागि उदाहरणको रूपमा उभिएको छ," उनले औंल्याए।

 बैठकमा २३ मुख्यमन्त्रीहरू, तीन उपराज्यपालहरू र दुई प्रशासकहरू उपस्थित थिए, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र गृहमन्त्री अमित शाहलगायत धेरै केन्द्रीय मन्त्रीहरू बाहेक।

 कोभिड–१९ को सङ्कटका बीच भारतको सहकारी सङ्घीयता र सङ्घीय संरचना विश्वका लागि नमुनाका रूपमा उभिएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो । उनले टिप्पणी गरे कि भारतले विश्वका गरिब राष्ट्रहरूलाई शक्तिशाली सन्देश दिएको छ - संसाधन प्रतिबन्धको बाबजुद दृढताका साथ अवरोधहरू पार गर्न सम्भव छ।

 पीएम मोदीले दावी गरे कि राज्य सरकारहरू यसका लागि श्रेयको हकदार छन् किनकि उनीहरूले राजनीतिक सीमाना पार गरेर स्थानीय तहमा जनतालाई सार्वजनिक सेवाहरू पुर्‍याउनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।

 बाली विविधीकरण र दाल, तिलहन र अन्य कृषि वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने; विद्यालय शिक्षामा राष्ट्रिय शिक्षा नीति (नेप) को कार्यान्वयन; उच्च शिक्षामा भारतको राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयन; र शहरी शासन यस वर्ष गभर्निङ काउन्सिलले समेटेको चार मुख्य एजेन्डा वस्तुहरू थिए।