काठमाडौं, २१ असार। दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश तथा त्यसपछिका सरकारी निर्णयका आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ई–७ भिसामा जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण तथा अन्य आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अदालतका आदेश, नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

मन्त्रालयको १५ असारको निर्णयअनुसार अब वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीहरूले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउन सक्नेछन्। मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी प्रक्रिया सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाली राजदूतावासलाई समेत पठाइएको छ।

ई–७ भिसा दक्ष तथा प्राविधिक विदेशी श्रमिकलाई प्रदान गरिने रोजगार भिसा हो। नेपालबाट निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिँदै निर्देशिका कार्यान्वयन स्थगित गरेको थियो।

निर्देशिका स्थगनविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले विभिन्न चरणमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले कानुनी परामर्श, कोरियाली पक्षसँग समन्वय तथा प्रशासनिक तयारी पूरा गर्दै प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

सिपयुक्त श्रमिकलाई सरकार–सरकार (जी–टु–जी) प्रणालीमार्फत पठाउने विषयमा नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसँग पहल गरेको भए पनि कोरियाली पक्षले दक्ष जनशक्ति व्यवसाय–व्यवसाय (बी–टु–बी) प्रणालीमार्फत मात्र भित्र्याउने नीति रहेको स्पष्ट पारेको थियो। त्यसपछि म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार उत्पादन, निर्माण, जहाज निर्माण, वेल्डिङ, मेसिन सञ्चालन, होटल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली जनशक्तिको दक्षिण कोरियामा उच्च माग रहेको छ। नयाँ निर्णयसँगै ती क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अब दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउन सक्ने भएका छन्।