29th July 2026, Wednesday
News by: MissionSanchar
काठमाडौँ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषय उठेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीले विशेष अदालतमा राहदानी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेकाले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने बताए। उनले संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने र न्यायालयको जिम्मेवारी न्यायालयलाई नै निर्वाह गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्नु राज्यको दायित्व भए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा समानान्तर बहस गर्नु उपयुक्त अभ्यास होइन। उनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने बताए। बैठकमा रास्वपाकी प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य कार्यसूचीमा समावेश गरिएकोप्रति आपत्ति जनाइन्। उनले यस्ता संवेदनशील विषयमा कार्यसूची तयार गर्दा पर्याप्त कानुनी र प्रक्रियागत मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउँदै समितिले तत्काल अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइन्।
धितालले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई समितिले प्राथमिकताका साथ उठाउँदा अनावश्यक विवाद सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै संसदीय समितिको ध्यान नीतिगत सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सुशासनका अन्य विषयतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन्। बैठकमा राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषय औपचारिक रूपमा उठे पनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको कारण त्यसमा विस्तृत छलफल अगाडि बढेन। त्यसपछि समितिले आफ्नो नियमित कार्यसूचीअन्तर्गतका अन्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएको थियो।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएलगत्तै नेविसंघ र अखिल (क्रान्तिकारी)ले त्यसको विरोधमा आन्दोलन थाले।
पीएसजीद्वारा रियल म्याड्रिय पराजित
हेमबहादुर मल्ल सम्मान पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रदान
मधेश प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध